Bijali bill Mafi Yojana राजस्थान सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को बिजली खर्च से राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इससे लाखों लोगों को आर्थिक सहायता मिली है, खासकर उन्हें जो पहले बिजली बिल भरने में असमर्थ थे।
इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य उन परिवारों को मदद देना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो नियमित रूप से बिजली का भुगतान नहीं कर पाते हैं। योजना में यह भी प्रावधान है कि जिनका बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण कट चुका है, उन्हें फिर से कनेक्शन दिया जा रहा है और उनका पुराना बकाया भी माफ किया जा रहा है।
मुख्य विशेषताएं और लाभ:
हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त
दो महीने में 200 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ
स्थायी शुल्क और अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिए जाएंगे
पुराने बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत
जिन परिवारों की बिजली खपत कम है, उनका बिल शून्य आ रहा है
बंद कनेक्शन फिर से शुरू करवाने की सुविधा
योजना में भागीदारी:
इस योजना के खर्च का 60% हिस्सा राज्य सरकार और 40% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ऐसी ही फ्री बिजली योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हर राज्य में यूनिट लिमिट अलग होती है।
पात्रता मानदंड:
बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
जिनका बिजली कनेक्शन घरेलू उपयोग श्रेणी में है
जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है
आवेदन प्रक्रिया:
अगर आपकी बिजली बिल में स्वतः छूट नहीं मिल रही है, तो आप नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है — इसके लिए राजस्थान बिजली वितरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बिजली उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज अपने पास रखें।